Table of Contents
वाळू केवळ 600 रुपये प्रती ब्रास आता डेपोतूनच मिळणार
वाळू केवळ 600 रुपये प्रती ब्रास प्रमाणे यापुढे वाळू मिळणार असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना याचा खूप मोठा फायदा मिळणार आहे. जाणून घेवूयात या संदर्भातील सविस्तर माहिती या लेखामध्ये.
घराचे बांधकाम करायचे म्हटले कि त्यासाठी वाळू आवश्यक असते. परंतु वाळूचे दर महाग झाल्याने सर्वसामान्य जनतेचा घर बांधकाम खर्च आवाक्याबाहेर गेलेला आहे.
अशातच शासनाकडून आनंदाची बातमी आलेली आहे आणि ती म्हणजे वाळू केवळ ६०० रुपये ब्रासने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे घरांच्या किमती देखील आवाक्यात येणार आहेत.
महसूल विभागाकडून ६०० रुपये प्रती ब्रास दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. दिनांक ५ एप्रिल २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयास मान्यता देण्यात आली आहे.
पुढील योजनेचा पण लाभ घ्या.
वाळू स्वस्त झाली असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना होणार फायदा
या ठिकाणी आपण जाणून घेणार आहोत कि वाळू खरेदी संबधी नियम व अटी काय आहेत कोणत्या वेबसाईटवर अर्ज करावा लागणार आहे आणि तो अर्ज कसा करावा लागणार आहे.
वाळू लिलाव बंद झाल्याने डेपोतूनच केवळ ६०० रुपयात वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
घरकाम करण्यासाठी वाळू हा महत्वाचा घटक असल्याने वाळू दलालांकडून वाटेल त्या दराने विकत घ्यावी लागत असल्याने सर्वसामान्य जनतेची मोठ्या प्रमाणत पिळवणूक होत होती. वाळू स्वस्त झाली असल्याने याचा सर्वसामान्य नागरिकांना खूप मोठा फायदा होणार आहे.
वाळू दाराच्या अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा महत्वाचा निर्णय महसूल मंत्री घेतला आहे.
आता या नवीन धोरणानुसार वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खन झाल्यानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक करण, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी एक निविदा प्रक्रिया लवकरच राबविण्यात येणार आहे.
संपूर्ण राज्यासाठी वाळू प्रती ब्रास 600 रुपये करून देण्याचा हा निर्णय एका वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. वाळू विक्रीचा दर निश्चित करुन स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे.
वाळू धोरणातील नवीन बदल
- राज्यातील नागरिकांना स्वस्त किमतीमध्ये वाळू मिळावी त्याचप्रमाणे अनधिकृत उत्खननाला आळा बसावा या उद्देशाने शासनामार्फत अपर जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर समिती स्थापन करून वाळू उत्खनन, साठवणूक व डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
- केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, खनिकर्म विभाग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश, अटी व शर्ती विचारात घेऊन पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादीबाबत कार्यवाही लवकरच करण्यात येणार आहे.
- याअगोदर प्रति ब्रास या परिमाणानुसार वाळूची विक्री करण्यात येत होती. त्यामध्ये आता बदल करण्यात आला असून आता प्रती टनामध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे.
- वाळूची विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीचा उपयोग करण्यात येईल. महाखनिज वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करता येईल किंवा यासाठी शासनाने नवीन वेबसाईट तयार केली तर त्यावर अर्ज कारवा लागेल.
- नदी असेल किंवा खाडी पात्र त्या ठीकांपासून ते वाळू डेपो पर्यंतचे क्षेत्र Geo fencing केले जाणार आहे.
- वाळू विक्री करण्यासाठी वाळू डेपो निर्मिती करण्यात येईल. हा वाळू डेपो शहर किंवा गावाजवळ असेल. शक्यतो शासकीय जमिनीवर हा वाळू डेपो निर्माण करण्यात येईल. जर शासकीय जमीन मिळाली नाही तर भाडे तत्वावर खाजगी जमीन घेवून त्या ठिकाणी वाळू डेपोची निर्मिती करण्यात येईल.
- डेपोतील वाळू संपेपर्यंत किंवा तीन वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी वाळू निविदा काढण्यात येणार आहे.
- जे वाहने वाळूची वाहतूक करणार आहेत त्यांना विशिष्ट रंग देण्यात येणार आहे.
- वाळू उत्खनन करण्यासाठी इ निविदा काढण्यात येईल.
- वाळू डेपो जवळच वाळूचे वजन करण्यात येईल शिवाय वाळू डेपोच्या परिसरात क्लोज सर्किट कॅमेरे लावण्यात येणार असून परीसारामध्ये काटेरी कुंपण करण्यात येणार आहे.
- जी वाहने वाळू वाहतूक करणार आहेत त्या वाहनांना जीपीएस बसवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
- वाळू डेपोपासून ज्या ठिकाणी नागरिकांना वाळूची वाहतूक करायची असेल तो खर्च नागरिकांना करावा लगणार आहे.
तर अशा पद्धतीने वाळूचा लिलाव बंद करण्यात आला असून आता वाळू डेपोतूनच वाळू मिळणार आहे. त्यासाठी कोणत्या पद्धतीने नियम व अटी शासनाकडून लागू केल्या जाणार आहेत या विषयी अगदी सविस्तर माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेतली आहे.
यासाठी जर तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करायचा असेल महाखनीज या वेबसाईटवर तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता. वेबसाईटची लिंक खाली दिलेली आहे त्यावर क्लिक करा.
ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा ?
- महाखनीज या वेबसाईटला भेट द्या.
- मराठी किंवा इंग्रजी भाषा निवडा.
- अर्ज या पर्यायावर क्लिक करताच दोन पर्याय या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल पहिला पर्याय असेल आंतरराज्य खनिज परिवहन व दुसरा पर्याय असेल तात्पुरता प्रस्ताव. उदारणार्थ या ठिकाणी तात्पुरता प्रस्ताव या पर्यायावर क्लिक करा.
- काही सूचना येईल त्या वाचून घ्या.
- sign in या पर्यायावर क्लिक करा.
- User name आणि password नसेल तर Sign Up या पर्यायावर क्लिक करा.
- तुमचे नाव दिलेल्या चौकटीमध्ये टाईप करा. तुमचा मोबाईल टाका.
- आता तुमच्या मोबाईलवर एक OTP येईल तो दिलेल्या चौकटीमध्ये टाका आणि सबमिट या पर्यायावर क्लिक करा.
- तुमचा पासवर्ड तयार करा आणि सेव्ह या पर्यायावर क्लिक करा.
- जसेही तुम्ही सेव्ह या पर्यायावर क्लिक कराल त्यावेळी तुमच्या मोबाईलवर एक युजरनेम पाठविला जाईल.
- युजरनेम पासवर्ड आणि कॅपचा कोड टाकून लॉगइन करा.
- रेवेन्यु डिपार्टमेंटचा dashboard तुमच्या कॉम्प्युटर स्क्रीनवर दिसेल. स्क्रीनच्या डाव्या बाजूला असलेल्या online application या पर्यायावर क्लिक करा.
- आता या ठिकाणी वाळू संदर्भात विविध प्रकरचे अर्ज आहेत त्यापैकी एकावर क्लिक करून ऑनलाईन अर्ज सादर करून द्या.
लिलाव बंद होऊन आता डेपोतूनच प्रती ब्रास वाळू ६०० रुपयांत मिळणार – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या महसूल विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केल्याने ६०० रुपये प्रती ब्रास दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे, तसेच यामुळे जनसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येतील. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयात वाळू उपलब्ध होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी राज्यात नवीन वाळू धोरण आणण्याचे निश्चित केले. याच वाळू धोरणावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. या धोरणानुसार वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी संपूर्ण राज्यासाठी रुपये 600/- प्रती ब्रास (रुपये 133/- प्रती टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करुन स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. याशिवाय वाळू वाहतुकीचा खर्च नागरिक करतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी शासनामार्फत आकारण्यात येणारे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क, इत्यादी खर्च अनिवार्य राहील, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.
नवीन वाळू धोरणातील महत्त्वाच्या गोष्टी
- राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू / रेती मिळावी तसेच अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत अपर जिल्हाधिकारी / जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर समिती स्थापन करून वाळू / रेती उत्खनन, साठवणूक व डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळू डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
- केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, खनिकर्म विभाग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश/निर्देश/अटी व शर्ती विचारात घेऊन पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.
- यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रति ब्रासनुसार वाळू विक्री करण्यात येत होती. त्यामध्ये आता बदल करून, प्रती टनामध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे.
- नदी/खाडीपात्रातील वाळू/रेती उत्खनन, वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी ई-निविदा काढून निविदाधारक निश्चित करण्यात येणार आहे.
- वाळू डेपोमधून “महाखनिज” अथवा शासन निश्चित करेल त्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळू विक्री करण्यात येईल.
- वाळू डेपो निर्मितीसाठी शहराजवळ/गावाजवळ शक्यतो शासकीय जमीन निश्चित केली जाईल. ज्याठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध होणार नाही. तेथे खासगी जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात येईल.
- नदी/खाडी पात्र ते डेपो पर्यंतचे क्षेत्र Geo fencing करण्यात येईल
- प्रत्येक वाळू डेपोजवळ वाळूचे मोजमाप करण्यासाठी वजनकाटे (वे-ब्रीज) उभारण्यात येतील. सदर ठिकाणी सीसीटीव्ही व काटेरी कुंपण घालण्यात येईल .
- वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात येईल.
- प्रथम तीन वर्षासाठी अथवा सदर वाळू गटातील वाळू संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरीता वाळू उत्खनन, वाहतूक व साठवणूक याबाबतची निविदा काढण्यात येईल.
- नदी/खडी पात्रातून डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना विशिष्ट रंग देण्यात येईल.
- वाळू डेपोतून नागरिकापर्यंत वाळू पोहोचविण्यासाठी येणारा खर्च नागरिकांना करावा लागेल.
निष्कर्ष:
मित्रांनो, आज तुम्ही या पोस्टमध्ये नवीन वाळू धोरण 2023 बद्दल सांगितले आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला दिलेली माहिती समजली असेल. तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, तुम्ही खाली टिप्पणी विभागात टिप्पणी करून विचारू शकता.